ई-इनव्हॉइस › ई-इनव्हॉइसिंग कोणाला लागते

GST मध्ये ई-इनव्हॉइसिंग कोणाला लागते?

ई-इनव्हॉइसिंग म्हणजे सरकारी वेबसाइटवर बिल बनवणे नव्हे. इनव्हॉइस तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या सॉफ्टवेअरमध्येच बनवता; मग ते इनव्हॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) ला रिपोर्ट करता, जे त्याला रेफरन्स नंबर (IRN) आणि साइन केलेला QR कोड देते. तो नसेल तर ई-इनव्हॉइस लागणाऱ्या बिझनेसचे B2B इनव्हॉइस वैध इनव्हॉइस नाही, आणि खरेदीदाराला त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही.

टर्नओव्हर मर्यादा: ₹5 कोटी

1 ऑगस्ट 2023 पासून (Notification 10/2023-Central Tax) ज्या बिझनेसचा एकूण टर्नओव्हर 2017-18 पासून कोणत्याही आर्थिक वर्षात ₹5 कोटींपेक्षा जास्त झाला त्याला ई-इनव्हॉइस करावे लागते. एकूण टर्नओव्हर संपूर्ण PAN वर मोजला जातो, सगळ्या राज्यांतील आणि GSTIN मधील मिळून, एका शाखेचा नाही.

• एकदा ओलांडली की नियम कायम राहतो, नंतर टर्नओव्हर ₹5 कोटींपेक्षा कमी झाला तरी.
• ज्या वर्षात ओलांडली त्याच्या पुढच्या आर्थिक वर्षापासून तो सुरू होतो. 2025-26 मध्ये ओलांडली? मग ई-इनव्हॉइसिंग 1 एप्रिल 2026 पासून लागू.
• खात्री नाही? प्रत्येक वर्षाचे तुमचे GSTR-3B चे आकडे तपासा, किंवा अकाउंटंटला विचारा. ई-इनव्हॉइस पोर्टलवर (einvoice1.gst.gov.in) GSTIN ची ई-इनव्हॉइस स्थिती शोधताही येते.

कोणती डॉक्युमेंट

• टॅक्स इनव्हॉइस, क्रेडिट नोट आणि डेबिट नोट,
• रजिस्टर्ड बिझनेसना (B2B), SEZ युनिट आणि डेव्हलपरना, एक्सपोर्ट आणि डीम्ड एक्सपोर्ट साठीच्या सप्लायसाठी.
• ग्राहकांना (B2C) दिलेली बिले, बिल ऑफ सप्लाय, डिलिव्हरी चलन किंवा पावत्यांसाठी नाही.
• 1 जानेवारी 2027 पासून, अनरजिस्टर्ड सप्लायरकडून रिव्हर्स चार्जवरच्या खरेदीची आणि सेवांच्या आयातीची सेल्फ इनव्हॉइसही रिपोर्ट करावी लागतील (Notification 04/2026-Central Tax). ही साइट विक्रीची इनव्हॉइस बनवते; सेल्फ इनव्हॉइस मेकर self-invoice.niveshsahayak.in वर आहे.

टर्नओव्हर कितीही असो, कोणाला सूट

• बँका, विमा कंपन्या, NBFC आणि इतर वित्तीय संस्था,
• गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी (GTA) आणि प्रवासी वाहतूक सेवा,
• मल्टिप्लेक्स स्क्रीनमधील सिनेमा प्रवेश,
• SEZ युनिट (SEZ डेव्हलपरना सूट नाही),
• सरकारी विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणे.

30 दिवसांची मर्यादा

1 एप्रिल 2025 पासून, ज्या बिझनेसचा एकूण टर्नओव्हर ₹10 कोटी किंवा जास्त आहे त्याने प्रत्येक इनव्हॉइस, क्रेडिट नोट किंवा डेबिट नोट तिच्या तारखेपासून 30 दिवसांत रिपोर्ट केली पाहिजे. 1 एप्रिलची इनव्हॉइस 30 एप्रिलपर्यंत रिपोर्ट करता येते; 31 व्या दिवशी IRP ती नाकारते. ₹10 कोटींपेक्षा कमीसाठी अजून असा ब्लॉक नाही. ई-इनव्हॉइस भागात तुमचा टर्नओव्हर निवडा, म्हणजे मेकर फाइल बनवण्यापूर्वी हे तपासतो.

पोर्टलवर साइन इन करणे

1 एप्रिल 2025 पासून ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल पोर्टल प्रत्येक करदात्याला साइन इन करताना रजिस्टर्ड मोबाइलवर एकदाचा कोड (OTP) किंवा दुसरी पायरी विचारतात. अपलोड करताना तो फोन जवळ ठेवा.