ई-इनभ्वाइस › ई-इनभ्वाइस कसलाई चाहिन्छ

GST मा ई-इनभ्वाइस कसलाई चाहिन्छ?

ई-इनभ्वाइसिङ भनेको सरकारी वेबसाइटमा बिल बनाउनु होइन। इनभ्वाइस तपाईं आफ्नै सफ्टवेयरमा बनाउनुहुन्छ; त्यसपछि त्यसलाई Invoice Registration Portal (IRP) मा रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, जसले यसलाई एउटा रेफरेन्स नम्बर (IRN) र साइन गरिएको QR कोड दिन्छ। ई-इनभ्वाइस गर्नुपर्ने व्यवसायको B2B इनभ्वाइसमा यी नभए त्यो मान्य इनभ्वाइस हुँदैन, र खरिदकर्ताले त्यसमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लिन सक्दैन।

टर्नओभर सीमा: ₹5 करोड

1 अगस्ट 2023 देखि (Notification 10/2023-Central Tax) कुनै व्यवसायको 2017-18 देखि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा एग्रिगेट टर्नओभर ₹5 करोड नाघे उसले ई-इनभ्वाइस गर्नुपर्छ। एग्रिगेट टर्नओभर पूरै PAN मा, सबै राज्य र GSTIN जोडेर गणना हुन्छ, कुनै एउटा शाखाको होइन।

• एकपटक नाघेपछि नियम रहिरहन्छ, पछि टर्नओभर ₹5 करोडभन्दा तल झरे पनि।
• नाघेको वर्षपछिको आर्थिक वर्षदेखि यो सुरु हुन्छ। 2025-26 मा नाघेको भए ई-इनभ्वाइसिङ 1 अप्रिल 2026 देखि लागू हुन्छ।
• पक्का छैन भने हरेक वर्षको GSTR-3B को जम्मा हेर्नुहोस्, वा आफ्नो एकाउन्टेन्टलाई सोध्नुहोस्। ई-इनभ्वाइस पोर्टलमा (einvoice1.gst.gov.in) पनि कुनै GSTIN को ई-इनभ्वाइस स्थिति खोज्न सकिन्छ।

कुन डकुमेन्टमा

• ट्याक्स इनभ्वाइस, क्रेडिट नोट र डेबिट नोट,
• दर्ता भएका व्यवसायलाई (B2B) सप्लाई, SEZ युनिट र डेभलपरलाई सप्लाई, निर्यात र डिम्ड निर्यातमा।
• चाहिँदैन उपभोक्तालाई (B2C) बिलमा, बिल अफ सप्लाईमा, डेलिभरी चलानमा, वा रसिदमा।
• 1 जनवरी 2027 देखि, रिभर्स चार्जमा दर्ता नभएका सप्लायरबाट गरिएको खरिद र सेवा आयातका सेल्फ-इनभ्वाइस पनि रिपोर्ट गर्नुपर्छ (Notification 04/2026-Central Tax)। यो साइटले बिक्रीका इनभ्वाइस बनाउँछ; सेल्फ इनभ्वाइस मेकर self-invoice.niveshsahayak.in मा छ।

टर्नओभर जति भए पनि छुट पाउनेहरू

• बैंक, बीमा कम्पनी, NBFC र अन्य वित्तीय संस्था,
• गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (GTA) र यात्रु ढुवानी सेवा,
• मल्टिप्लेक्स स्क्रिनमा सिनेमा टिकट,
• SEZ युनिट (SEZ डेभलपरले छुट पाउँदैनन्),
• सरकारी विभाग र स्थानीय निकाय।

30 दिनको सीमा

1 अप्रिल 2025 देखि, ₹10 करोड वा बढी एग्रिगेट टर्नओभर भएको व्यवसायले हरेक इनभ्वाइस, क्रेडिट नोट वा डेबिट नोट त्यसको मितिको 30 दिनभित्र रिपोर्ट गर्नुपर्छ। 1 अप्रिलको मिति भएको इनभ्वाइस 30 अप्रिलसम्म रिपोर्ट गर्न सकिन्छ; 31 औं दिन IRP ले त्यसलाई अस्वीकार गर्छ। ₹10 करोडभन्दा कममा अहिलेसम्म यस्तो रोक छैन। ई-इनभ्वाइस भागमा तपाईंको टर्नओभर छान्नुहोस्, मेकरले फाइल बनाउनुअघि यो जाँचिदिन्छ।

पोर्टलमा साइन इन गर्दा

1 अप्रिल 2025 देखि ई-इनभ्वाइस र ई-वे बिल पोर्टलले हरेक करदातासँग साइन इन गर्दा दर्ता गरिएको मोबाइलमा एकपटकको कोड (OTP), वा अर्को दोस्रो चरण माग्छ। अपलोड गर्दा त्यो फोन हातैमा राख्नुहोस्।