ਈ-ਇਨਵੌਇਸ › ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

GST ਵਿੱਚ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੌਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ; ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ Invoice Registration Portal (IRP) ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (IRN) ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ QR ਕੋਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ B2B ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਇਨਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ: ₹5 ਕਰੋੜ

1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ (Notification 10/2023-Central Tax) ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਪੂਰੇ PAN ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ GSTIN ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ।
• ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
• ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ GSTR-3B ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਪੋਰਟਲ (einvoice1.gst.gov.in) ’ਤੇ ਕਿਸੇ GSTIN ਦਾ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ

• ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ,
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ (B2B) ਨੂੰ, SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ।
• ਗਾਹਕਾਂ (B2C) ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਸਪਲਾਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
• 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੈਲਫ਼-ਇਨਵੌਇਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ (Notification 04/2026-Central Tax)। ਇਹ ਸਾਈਟ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਸੈਲਫ਼ ਇਨਵੌਇਸ ਮੇਕਰ self-invoice.niveshsahayak.in ’ਤੇ ਹੈ।

ਟਰਨਓਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ

• ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, NBFC ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ,
• ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (GTA) ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ,
• ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ,
• SEZ ਯੂਨਿਟ (SEZ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ),
• ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

30 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ, ₹10 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਵੌਇਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਇਨਵੌਇਸ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; 31ਵੇਂ ਦਿਨ IRP ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਨਓਵਰ ਚੁਣੋ, ਮੇਕਰ ਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਲ ਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਡ (OTP), ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਟੈੱਪ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।